नवी दिल्ली : रिहाई केच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सरकारी बँकांनी ऋणकोनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते तीन महिने लांजणीस याकण्यास मुभा दिली असली तरी, आता याच यंका तीन महिन्यांनंतर भरण्यात येणान्या या कहप्त्यांवर व्याज आकारणार आहेत. सर्व प्रकारची रिटेल को, पिककर्जे तसेच कामकाज भांडवल यांचे हप्ते करोना संसगांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून लांबणीवर टाकण्याचे आवाहन रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व बँका व नोंदणीकृत वितसंस्थांना केले होते. त्यानुसार सर्वप्रथम सरकारी बैंका यासाठी तयार झाल्या. आद्याप अनेक खासगी बँकांनी या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. कामकाज भांउजलाचे नेमके किती हप्ते ग्राहकाकडून घ्यावेत हे आता बंका ठरवणार आहेत. कर्ज घेणाऱ्या अणकॉना पतगुणांकन देणान्या संस्थांनी एखादा हप्ता भरायचा राहिला तर त्याची नोंद हप्ता चुकला अशी करुन ऋणकोचे पतगुणांकन कमी करू नये, असेही रिझर्व्ह बँकने सांगितले आहे. रिझाई बंकेने अणकोंना दिलासा दिला असला तरी बँका तो देण्यास तयार नाहीत, असेच चित्र आहे. कोविठ-१२ संसर्गामुळे मणकांच्या उत्पनावर विपरित परिणाम झाला आहे. कमी उत्पन्न आणि रोजगाराविषयी अनिश्चितता हे संकट असतानाच दुसन्या बाजूला कर्जहप्ते लांबमीवर टाकल्यास त्यावरील व्याज देण्याची आणि कर्जाचा कालावधी वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे अणकाची स्थिती इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. स्टेट बैंकिो सांगितले आहे की, लांबणीवर सद जका सागितल आह का, लाजणावर टाकलया हल्यावर व्यावसाहाणार असून ते उरलेल्या कर्जरकमेत मिळवले जाईल. तसेच हे व्याज अधिकच्या किंवा वाढीव कर्जहप्त्यांच्या स्वरूपात वसूल केले जाईल. ज्या ग्राहकांना आपले कर्जहते लांबणीवर टाकायचे असतील, त्यांनी तसा अर्ज बैंककडे करणे आवश्यक आहे. असेही बंकेने सांगितले आहे. असा अर्ज करण्यासाची बँकने ईमलची यादी प्रसिद्ध केली आहे. ही माहिती बँकेच्या https://www.sbi.co.in/web/ guest/stopemi? inheritRedir ect-true या लिंकवर उपलब्ध आहे.
मुभा नव्हे भुर्दंड: कर्जहप्त्यांवर लागणार व्याज